01/04/2017
March 2017
Jio की फ्री सर्विस अब 15 अप्रैल तक
कंपनी ने रजिस्ट्रेशन के लिए दी 15 दिन की और मोहलत
मुंबई-जियो ने अपने यूजर्स को एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी दी है. कंपनी ने अपने ग्राहकों को प्राइम सर्विस के सब्सक्रिप्शन के लिए 15 दिन की और मोहलत दी है. इससे पहले यह स्कीम 31 मार्च तक ही थी, जिसको अब कंपनी ने बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दिया है यानी Reliance Jio के प्राइम सर्विस के लिए सब्सक्रिप्शन अभी 15 दिन तक जारी रहेगा.
कंपनी ने जियो प्राइम मेंबर्स के लिए 'समर सरप्राइज' का भी ऐलान किया है. इसके तहत तीन महीने तक सेवाएं मुफ्त देने की बात कही गई है. जियो के जो यूजर्स अब तक Reliance Jio की प्राइम मेंबरशिप नहीं ले पाए थे, वे अब 15 अप्रैल तक यह मेंबरशिप ले सकेंगे.
जिन्होंने टैरिफ चुकाया है, उनका जुलाई के लिए हो जाएगा कैरी फारवर्ड
प्राइम सर्विस के सब्सक्रिप्शन के लिए 99 रुपये देने होते हैं. हालांकि साथ में यूजर्स को जियो स्कीम का फायदा उठाने के लिए कंपनी की ओर से निर्धारित टैरिफ प्लान को भी रिचार्ज कराना होगा. जिन्होंने #JioPrime रजिस्ट्रेशन के साथ 303₹ का टैरिफ चुकाया है, उनका टैरिफ अब जुलाई के लिए कैरी फारवर्ड हो जाएगा.
प्राइम सर्विस के सब्सक्रिप्शन के लिए 99 रुपये देने होते हैं. हालांकि साथ में यूजर्स को जियो स्कीम का फायदा उठाने के लिए कंपनी की ओर से निर्धारित टैरिफ प्लान को भी रिचार्ज कराना होगा. जिन्होंने #JioPrime रजिस्ट्रेशन के साथ 303₹ का टैरिफ चुकाया है, उनका टैरिफ अब जुलाई के लिए कैरी फारवर्ड हो जाएगा.
एक महीने में सवा सात करोड़ बने प्राइम मेंबर
जियो के मुताबिक सिर्फ एक महीने में ही 7 करोड़ 20 लाख ग्राहक जियो प्राइम के मेंबर बन चुके हैं. कंपनी ने दावा किया कि इतने कम समय में मुफ्त सेवाओं को भुगतान सेवाओं में तब्दील करना बड़ा कदम है. लिहाजा इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया.
जियो के मुताबिक सिर्फ एक महीने में ही 7 करोड़ 20 लाख ग्राहक जियो प्राइम के मेंबर बन चुके हैं. कंपनी ने दावा किया कि इतने कम समय में मुफ्त सेवाओं को भुगतान सेवाओं में तब्दील करना बड़ा कदम है. लिहाजा इस अवधि को बढ़ाने का फैसला लिया गया.
ग्राहकों की दिक्कतों को देखते हुए लिया फैसला
जियो के मुताबिक ग्राहकों की मांग को देखते हुए यह अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है. शुक्रवार शाम को कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो ग्राहक किसी वजह से 31 मार्च तक जियो प्राइम के सदस्य नहीं बन पाए हैं, वे 99 रुपये और जियो के 303 रुपये या फिर किसी अन्य प्लान की खरीद के साथ सदस्यता हासिल कर सकते हैं. जियो यूजर्स ने प्राइम मेंबर बनने में आ रही दिक्कत की शिकायत की थी. इसके सब्सक्रिप्शन में लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसके चलते जियो ने यह तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी.
जियो के मुताबिक ग्राहकों की मांग को देखते हुए यह अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया है. शुक्रवार शाम को कंपनी की ओर से जारी बयान में कहा गया कि जो ग्राहक किसी वजह से 31 मार्च तक जियो प्राइम के सदस्य नहीं बन पाए हैं, वे 99 रुपये और जियो के 303 रुपये या फिर किसी अन्य प्लान की खरीद के साथ सदस्यता हासिल कर सकते हैं. जियो यूजर्स ने प्राइम मेंबर बनने में आ रही दिक्कत की शिकायत की थी. इसके सब्सक्रिप्शन में लोगों को परेशानी आ रही थी, जिसके चलते जियो ने यह तारीख बढ़ाकर 15 अप्रैल कर दी.
कल से ये 12 बदलाव
बैंक ट्रांजैक्शन और इन्श्योरेन्स महंगा, रेल सफर में मिलेगी राहत
नई दिल्ली. एक अप्रैल से कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। कल से देश के सबसे बड़ा बैंक एसबीआई में महीने में 3 से ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन का चार्ज लगेगा। वहीं, एसबीआई में 6 बैंकों का विलय भी हो जाएगा। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट 3 लाख से घटकर 2 लाख हो सकती है। शनिवार से ही कार-बाइक और हेल्थ इन्श्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। इसके अलावा मेल-एक्सप्रेस के किराए में राजधानी-शताब्दी में सफर किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक, एक अप्रैल से ही बीएस-III नॉर्म वाली गाड़ियां नहीं बिक सकेंगी। जानिए, 12 बदलावों के बारे में...
1) अप्रैल से फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 3 होगी
- देश का सबसे बड़ा बैंक SBI एक अप्रैल से होम ब्रांच में हर महीने तीन से ज्यादा फ्री कैश ट्रांजैक्शन नहीं करने देगा।
- नए नियम के मुताबिक, अगर आप महीने में 3 से ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन 50 रुपए चुकाने होंगे।
2) एसबीआई में होगा 6 बैंकों का विलय
- एक अप्रैल से एसबीआई का स्वरूप भी बदलने जा रहा है। उसमें 6 बैंकों का विलय होगा। विलय होने वाले बैंकों के कस्टमर एक अप्रैल से एसबीआई के कस्टमर होंगे।
- जिन बैंकों का विलय हो रहा है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं।
- 5 बैंकों के विलय से एसबीआई का एसेट बेस करीब 37 लाख करोड़ रुपए (555 अरब डॉलर) होगा। साथ ही 22500 ब्रांच और 58 हजार एटीएम होंगे। नए बैंक के 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर होंगे। इसके बाद एसबीआई दुनिया के टॉप-50 बैंकों में शामिल हो जाएगा।
- जिन बैंकों का विलय हो रहा है, उनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, भारतीय महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शामिल हैं।
- 5 बैंकों के विलय से एसबीआई का एसेट बेस करीब 37 लाख करोड़ रुपए (555 अरब डॉलर) होगा। साथ ही 22500 ब्रांच और 58 हजार एटीएम होंगे। नए बैंक के 50 करोड़ से ज्यादा कस्टमर होंगे। इसके बाद एसबीआई दुनिया के टॉप-50 बैंकों में शामिल हो जाएगा।
3) कैश लिमिट
- केंद्र सरकार का प्रपोजल है कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को 3 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए। यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन अमाउंट को इलीगल माना जाएगा। तय लिमिट से जितना ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन होगा, उतनी ही पेनल्टी लगेगी।
- फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मंगलवार को फाइनेंस बिल पेश किया था। इस बिल में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव को प्रपोज किया गया है। इस पर सरकार को संसद की मंजूरी लेनी होगी।
- अगर संसद इसे मंजूर करती है तो नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
- बता दें कि केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी पर लगाम लगाने को लेकर एक एसआईटी गठित की थी। इसने भी अपनी सिफारिश में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन-देन पर रोक लगाने को कहा था।
- केंद्र सरकार का प्रपोजल है कि कैश ट्रांजैक्शन लिमिट को 3 लाख रुपए से घटाकर 2 लाख रुपए कर दिया जाए। यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश ट्रांजैक्शन अमाउंट को इलीगल माना जाएगा। तय लिमिट से जितना ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन होगा, उतनी ही पेनल्टी लगेगी।
- फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने मंगलवार को फाइनेंस बिल पेश किया था। इस बिल में कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट में बदलाव को प्रपोज किया गया है। इस पर सरकार को संसद की मंजूरी लेनी होगी।
- अगर संसद इसे मंजूर करती है तो नया नियम 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा।
- बता दें कि केंद्र सरकार ने ब्लैक मनी पर लगाम लगाने को लेकर एक एसआईटी गठित की थी। इसने भी अपनी सिफारिश में 3 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन-देन पर रोक लगाने को कहा था।
पेनल्टी कितनी लगेगी?
- अगर बदलावों को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो पेनल्टी की रकम उतनी ही होगी, जितनी एक्स्ट्रा रकम कैश में ली गई है। यानी अगर किसी ने 5 लाख रुपए कैश में लिए हैं, तो उसे 3 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
- अगर बदलावों को संसद की मंजूरी मिल जाती है तो पेनल्टी की रकम उतनी ही होगी, जितनी एक्स्ट्रा रकम कैश में ली गई है। यानी अगर किसी ने 5 लाख रुपए कैश में लिए हैं, तो उसे 3 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ेगी।
4) अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं तो बैंक लगा सकते हैं जुर्माना
- केंद्र सरकार ने कहा है कि अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस नहीं रहने पर बैंक पेनल्टी लगा सकते हैं, लेकिन इस पर लगाई जाने वाली लेवी रीजनेबल होना चाहिए। सर्विस देने की एवरेज कास्ट के हिसाब से ही जुर्माना होना चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर (स्टेट) संतोष कुमार गंगवार ने राज्यसभा में यह जानकारी दी थी।
- गंगवार ने कहा कि रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक, मिनिमम बैलेंस की रकम में बदलाव की जानकारी अकाउंटहोल्डर्स को एक महीने पहले देनी चाहिए। यह भी बताएं कि खाते में तय रकम नहीं रखने पर कितनी पेनल्टी वसूली जाएगी।
- देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत देश के कई बैंक मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर जुर्माना वसूलने जा रहे हैं। एसबीआई एक अप्रैल से ऐसे ग्राहकों से जुर्माना वसूलेगा।
- मेट्रो सिटीज में एसबीआई अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम 5,000 रुपए बैलेंस रखना होगा। वहीं, अर्बन एरिया में यह लिमिट 3,000, सेमी-अर्बन एरिया में 2,000 रुपए रहेगी।
5) मेल-एक्सप्रेस के किराए में कर सकेंगे राजधानी-शताब्दी में सफर
- इंडियन रेलवे एक अप्रैल से ‘विकल्प’ स्कीम लॉन्च करने जा रहा है।
- इसके लागू होने के बाद वो पैसेंजर भी शताब्दी और राजधानी एक्प्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन में सफर कर सकेंगे, जिनके पास मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट हैं।
- रेलवे का कहना है कि इस स्कीम से उसे टिकट रिफंड कम करना पड़ेगा जो सीधे तौर पर रेलवे के लिए फायदेमंद साबित होगा।
- विकल्प स्कीम के तहत वो वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर अगली अवेलेबल ट्रेन में कन्फर्म सीट पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टिकट बुकिंग के वक्त ही जानकारी देनी होगी कि आप विकल्प स्कीम लेना चाहते हैं।
- इस फैसिलिटी से बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए शताब्दी या राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेनों में सफर किया जा सकेगा। फिलहाल, ये सुविधा ऑन लाइन टिकट पर ही है। लेकिन रेलवे जल्द ही इसे बुकिंग काउंटर से भी शुरू होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।
- इसके लागू होने के बाद वो पैसेंजर भी शताब्दी और राजधानी एक्प्रेस जैसी लग्जरी ट्रेन में सफर कर सकेंगे, जिनके पास मेल या एक्सप्रेस ट्रेन के टिकट हैं।
- रेलवे का कहना है कि इस स्कीम से उसे टिकट रिफंड कम करना पड़ेगा जो सीधे तौर पर रेलवे के लिए फायदेमंद साबित होगा।
- विकल्प स्कीम के तहत वो वेटिंग टिकट वाले पैसेंजर अगली अवेलेबल ट्रेन में कन्फर्म सीट पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको टिकट बुकिंग के वक्त ही जानकारी देनी होगी कि आप विकल्प स्कीम लेना चाहते हैं।
- इस फैसिलिटी से बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए शताब्दी या राजधानी जैसी लग्जरी ट्रेनों में सफर किया जा सकेगा। फिलहाल, ये सुविधा ऑन लाइन टिकट पर ही है। लेकिन रेलवे जल्द ही इसे बुकिंग काउंटर से भी शुरू होगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है।
- एक रेलवे अफसर के मुताबिक- हम हर साल टिकट कैंसिलेशन पर 7,500 करोड़ रुपए रिफंड देते हैं। ये तब होता है जबकि कई बिजी रूट्स पर भी कई ट्रेनों में बर्थ खाली रहती हैं। इस स्कीम से बर्थ भी खाली नहीं रहेंगी और पैसेंजर का सफर भी पूरा हो जाएगा। दोतरफा फायदा होगा। रिफंड बचना मुनाफा ही है।
6) कार, बाइक और हेल्थ का इन्श्योरेंस प्रीमियम महंगा
- 1 अप्रैल से कार, बाइक और हेल्थ का इन्श्योरेंस प्रीमियम महंगा हो जाएगा। इन्श्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDAI) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। हालांकि, कमीशन ने ये भी साफ कर दिया है कि बदलाव के बाद भी प्रीमियम में 5% से ज्यादा की बढ़ोत्तरी नहीं की जा सकेगी।
- IRDAI का कहना है कि बीमा कंपनियां एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन और रिम्यूनरेशन रेट का रिवीजन कर सकती हैं।
- इसके अलावा एजेंटों की हौसला अफजाई करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि, इन सबके बाद भी मौजूदा रेट में 5 फीसदी तक ही प्रीमियम बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
- IRDAI का कहना है कि बीमा कंपनियां एजेंट को दिए जाने वाले कमीशन और रिम्यूनरेशन रेट का रिवीजन कर सकती हैं।
- इसके अलावा एजेंटों की हौसला अफजाई करने के लिए रिवॉर्ड सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। हालांकि, इन सबके बाद भी मौजूदा रेट में 5 फीसदी तक ही प्रीमियम बढ़ोत्तरी की जा सकती है।
बीमा कंपनियों को देना होगा सर्टिफिकेट
- IRDAI कहना है कि बीमा कंपनियों को यह भी सर्टिफिकेट देना होगा कि जो पॉलिसी पहले सोल्ड हो चुकी हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया जाएगा। सर्टिफिकेट में यह भी साफ बताना होगा कि प्रीमियम रेट में इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे पॉलिसी होल्डर को नुकसान हो।
- IRDAI कहना है कि बीमा कंपनियों को यह भी सर्टिफिकेट देना होगा कि जो पॉलिसी पहले सोल्ड हो चुकी हैं, उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया जाएगा। सर्टिफिकेट में यह भी साफ बताना होगा कि प्रीमियम रेट में इस तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, जिससे पॉलिसी होल्डर को नुकसान हो।
कार, बाइक थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस भी महंगा
- कार, बाइक इन्श्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने के साथ ही 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ाने के लिए जरूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है।
- कार, बाइक इन्श्योरेंस का प्रीमियम बढ़ने के साथ ही 1 अप्रैल से थर्ड पार्टी इन्श्योरेंस भी महंगा हो जाएगा। IRDAI ने थर्ड पार्टी मोटर बीमा प्रीमियम बढ़ाने के लिए जरूरी कैलकुलेशन करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है।
7) 1 अप्रैल से BS-III नॉर्म वाली गाड़ियां नहीं बिकेंगी
- सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत का हवाला देकर देशभर में बीएस-3 गाड़ियां बेचने और उनके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी। एक अप्रैल के बाद सिर्फ बीएस-4 इमिशन स्टैंडर्ड वाली गाड़ियां ही बेची और रजिस्टर्ड हो सकेंगी।
- कंपनियों के स्टॉक में बीएस-3 की करीब 8.24 लाख गाड़ियां हैं। करीब 12 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की दुहाई देते हुए उन्होंने यह स्टॉक बेचने की मंजूरी मांगी थी। लेकिन जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने मांग खारिज कर दी।
- बेंच ने कहा, "कंपनियों के फायदे के लिए लोगों का स्वास्थ्य खतरे में नहीं डाल सकते। कंपनियां जानती थीं कि 1 अप्रैल, 2017 से सिर्फ बीएस-4 गाड़ियां ही बिकेंगी। फिर भी स्टॉक क्यों बढ़ाते रहे?"
- सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) एवं अन्य ने स्टॉक निकालने की इजाजत मांगी थी। वहीं, बजाज ने बीएस-4 तकनीक पर इन्वेस्टमेंट का हवाला देकर बीएस-3 पर रोक की मांग की।
- उधर, केंद्र ने ऑटो कंपनियों का समर्थन करते हुए कहा कि 1 अप्रैल के बाद बीएस-3 वाहन के प्रोडक्शन पर रोक है, बिक्री और रजिस्ट्रेशन पर नहीं।
- सियाम के मुताबिक, कंपनियों के पास बीएस-3 स्टेंडर्ड की 8.24 लाख गाड़ियां हैं। इनमें 6,71,308 मोटरसाइकिल, 40,048 थ्री व्हीलर, 96,724 कमर्शियल वाहन और 16,198 कार हैं। साल 2010 से मार्च, 2017 तक 41 कंपनियों ने 13 करोड़ बीएस-3 व्हीकल्स बनाए हैं।
8) टिकट बुक करने के लिए सीनियर सिटिजंस को आधार जरूरी नहीं
- सीनियर सिटिजंस को रेल टिकट बुक कराने के लिए के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है। रेलवे मिनिस्टर सुरेश प्रभु ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, "टिकट में छूट हासिल करने के लिए सीनियर सिटिजंस को आधार कार्ड देना जरूरी नहीं है, लेकिन उनका एक डाटाबेस तैयार करने की प्रॉसेस शुरू की गई है।
- सुरेश प्रभु ने कहा, "1 जनवरी से रेलवे प्री-वेरिफिकेशन के आधार पर सीनियर सिटिजन्स का डाटा बेस तैयार कर रहा है।"
- "इस सिस्टम के चलते ये निश्चित किया जा सकेगा कि सीनियर सिटिजन्स को मिलने वाली छूट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। कई बार लोग गलत नाम देकर इस छूट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में डाटा बेस काम आएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में किया जाएगा।"
- सुरेश प्रभु ने कहा, "1 जनवरी से रेलवे प्री-वेरिफिकेशन के आधार पर सीनियर सिटिजन्स का डाटा बेस तैयार कर रहा है।"
- "इस सिस्टम के चलते ये निश्चित किया जा सकेगा कि सीनियर सिटिजन्स को मिलने वाली छूट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सके। कई बार लोग गलत नाम देकर इस छूट का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में डाटा बेस काम आएगा। इसके अलावा इसका इस्तेमाल डिसीजन मेकिंग में किया जाएगा।"
9) एक अप्रैल से हाईवे पर सफर महंगा हो सकता है
- एक अप्रैल से नेशनल हाईवे के टोल पर 2 से 3% तक टैक्स ज्यादा देना पड़ सकता है। रेट बढ़ने से कमर्शियल से सामान्य वाहन चालकों को 5 से 10 रुपए एक्स्ट्रा टोल टैक्स देना होगा। इससे जुड़े एनएचएआई का आदेश 31 मार्च की आधी रात से लागू हो जाएगा।
10) H-1B वीजा के लिए 3 अप्रैल से ली जाएंगी एप्लिकेशन
- अमेरिका 2018 के लिए H-1B वीजा के लिए एप्लिकेशन 3 अप्रैल से लेना शुरू करेगा।
- इस एलान के बाद माना जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस साल वीजा नियमों में बदलाव न करे।
- हालांकि, अभी इस वीजा प्रोग्राम को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इंडियन आईटी फर्म्स और प्रोफेशनल्स के बीच इस वीजा की सबसे ज्यादा डिमांड है।
- पिछले सालों से उलट, यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (यूएससीआईएस) के ऑफिसर्स ने यह नहीं बताया है कि H-1B वीजा के लिए एप्लिकेशन्स कब तक ली जाएंगी।
- हर साल 1 अप्रैल को एच-1बी वीजा के लिए एप्लिकेशन मंगाई जाती रही हैं। आमतौर पर डिपार्टमेंट पहले पांच बिजनेस डेज में एप्लिकेशन्स लेता है।
- पिछले कुछ सालों में डिपार्टमेंट को बड़ी तादाद में एप्लिकेशन्स मिलीं, जो अमेरिकी संसद से तय 85000 H-1B वीजा की लिमिट को पूरा करने के लिए काफी थीं।
- 85000 में से 65000 वीजा दूसरे देश के इम्प्लॉइज के लिए और 20 हजार अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स डिग्री करने वाले दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को जारी किए जाते हैं।
- इस बार इस वीजा की शुरुआती प्रॉसेस आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि यूएससीआईएस ने इस पर छह महीने के लिए बैन लगा दिया था।
- इस एलान के बाद माना जा रहा है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन शायद इस साल वीजा नियमों में बदलाव न करे।
- हालांकि, अभी इस वीजा प्रोग्राम को लेकर स्थिति साफ नहीं है। इंडियन आईटी फर्म्स और प्रोफेशनल्स के बीच इस वीजा की सबसे ज्यादा डिमांड है।
- पिछले सालों से उलट, यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेस (यूएससीआईएस) के ऑफिसर्स ने यह नहीं बताया है कि H-1B वीजा के लिए एप्लिकेशन्स कब तक ली जाएंगी।
- हर साल 1 अप्रैल को एच-1बी वीजा के लिए एप्लिकेशन मंगाई जाती रही हैं। आमतौर पर डिपार्टमेंट पहले पांच बिजनेस डेज में एप्लिकेशन्स लेता है।
- पिछले कुछ सालों में डिपार्टमेंट को बड़ी तादाद में एप्लिकेशन्स मिलीं, जो अमेरिकी संसद से तय 85000 H-1B वीजा की लिमिट को पूरा करने के लिए काफी थीं।
- 85000 में से 65000 वीजा दूसरे देश के इम्प्लॉइज के लिए और 20 हजार अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में मास्टर्स डिग्री करने वाले दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को जारी किए जाते हैं।
- इस बार इस वीजा की शुरुआती प्रॉसेस आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि यूएससीआईएस ने इस पर छह महीने के लिए बैन लगा दिया था।
11) कर रिटर्न फॉर्म और सरल, 1 अप्रैल से ई-फाइलिंग शुरू
- एक अप्रैल से इनकम टैक्स रिटर्न भरना और आसान होगा। शनिवार से नया व छोटा सरल फॉर्म मिलने लगेगा।
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना के लिए पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है।
- नए नियमों के तहत 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किया गया है। यानी इस कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो गया है। इसका फायदा बिजनेस करने वालों को भी मिलेगा।
- व्यक्तिगत करदाताओं के लिए फॉर्म में सूचना के लिए पहले से कम खाने होंगे। आय कटौती के दावों से जुड़े कुछ खानों को आईटीआर-1 फॉर्म में शामिल कर दिया गया है।
- नए नियमों के तहत 5 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वालों के लिए 1 पेज का इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म पेश किया गया है। यानी इस कैटेगरी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना आसान हो गया है। इसका फायदा बिजनेस करने वालों को भी मिलेगा।
12) 319 रुपये में रोज 2 जीबी डाटा, अपने नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग देगा MTNL
-एमटीएनएल ने एक अप्रैल से अपने 319 रुपए के नए प्लान का एलान किया है। इसमें कस्टमर को रोज 2GB 3जी डाटा और अपने नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉल की फैसिलिटी मिलेगी।
- कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी 31वीं एनिवर्सिरी पर वह दिल्ली और मुंबई में अपने ग्राहकों को यह सौगात दे रही है।
- कंपनी ने ये भी कहा कि 319 रुपए का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी वाला होगा। इस प्लान में यूजर्स को दूसरे नेटवर्क पर भी 25 मिनट की फ्री कॉल मिलेगी। इसके बाद दूसरे नेटवर्क पर 25 पैसे/मिनट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा।
- कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसकी 31वीं एनिवर्सिरी पर वह दिल्ली और मुंबई में अपने ग्राहकों को यह सौगात दे रही है।
- कंपनी ने ये भी कहा कि 319 रुपए का प्लान 28 दिन की वैलिडिटी वाला होगा। इस प्लान में यूजर्स को दूसरे नेटवर्क पर भी 25 मिनट की फ्री कॉल मिलेगी। इसके बाद दूसरे नेटवर्क पर 25 पैसे/मिनट के हिसाब से चार्ज लिया जाएगा।
गुजरात में गोहत्या पर उम्रकैद
ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की सजा
गांधीनगर. गुजरात में अब गोहत्या पर उम्रकैद की सजा दी जाएगी। असेंबली सेशन के आखिरी दिन काउ प्रोटेक्शन लॉ में संशोधन बिल पास किया गया। बता दें कि देशभर में गोहत्या पर ये सबसे सख्त सजा होगी। गुजरात में इसी साल नवंबर में असेंबली इलेक्शन होने हैं।
ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की सजा...
शुक्रवार को असेंबली में गोरक्षा के लिए कानून में संशोधन बिल पास किया गया। गुजरात एनिमल प्रिजर्वेशन एक्ट 1954 में अब गायों के ट्रांसपोर्टेशन पर 10 साल की जेल होगी।
इस कानून में 2011 में संशोधन किया गया था। पहले गोहत्या पर इस कानून के तहत 7 साल की जेल होती थी। अब इसके तहत लगने वाली पेनल्टी को 5 लाख रुपए कर दिया गया है।
गाय, गंगा और गीता की रक्षा करनी है- रूपानी
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कई हफ्तों से गुजरात के सीएम विजय रूपानी गोरक्षा के लिए कड़े कानूनों की बात कह रहे थे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में कहा, "बीजेपी गाय, गंगा और गीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"
- गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया है। बता दें कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी गोरक्षा अभियान के बड़े अगुआ माने जाते हैं।
- रिपोर्ट्स के मुताबिक, पिछले कई हफ्तों से गुजरात के सीएम विजय रूपानी गोरक्षा के लिए कड़े कानूनों की बात कह रहे थे। उन्होंने इस महीने की शुरुआत में एक बयान में कहा, "बीजेपी गाय, गंगा और गीता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।"
- गुजरात में गोरक्षा कानून में बदलाव यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद किया गया है। बता दें कि यूपी के सीएम आदित्यनाथ भी गोरक्षा अभियान के बड़े अगुआ माने जाते हैं।
2011 में गोहत्या पर लगा था बैन
- गुजरात में 2011 में गाय और गोवंश के ट्रांसपोर्टेशन और स्लॉटरिंग पर रोक लगाई गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी यहां के सीएम थे।
- इसी महीने जूनागढ़ में एक सभा के दौरान रूपानी ने कहा था, "गुजरात में गायों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। अब हम इस कानून को और सख्त करना चाहते हैं। हम इसी बजट सेशन में इस पर बिल पेश करेंगे।"
- गुजरात में 2011 में गाय और गोवंश के ट्रांसपोर्टेशन और स्लॉटरिंग पर रोक लगाई गई थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी यहां के सीएम थे।
- इसी महीने जूनागढ़ में एक सभा के दौरान रूपानी ने कहा था, "गुजरात में गायों की रक्षा के लिए कानून बनाने पर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ाई लड़ी। अब हम इस कानून को और सख्त करना चाहते हैं। हम इसी बजट सेशन में इस पर बिल पेश करेंगे।"
RCB को बड़ा झटका
कंधे के चोट के कारण राहुल पूरी सीजन से बाहर
नई दिल्ली: आईपीएल-10 में रॉयल चैंलेंजर्स बेंगलुरू टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के प्रमुख बल्लेबाज लोकेश राहुल कंधे की चोट के कारण अगले माह से शुरू हो रहे इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 10वें संस्करण में नहीं खेल पाएंगे. अपने कप्तान विराट कोहली की ही तरह राहुल को हाल ही में सम्पन्न हुई बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान यह चोट लगी थी. राहुल की सेवाएं नहीं मिल पाना RCB के लिए दोहरा झटका है. कंधे की ही चोट के कारण कप्तान विराट कोहली भी टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे. विराट अपने कंधे की चोट से अभी पूरी तरह नहीं उबर पाए हैं. कंधे की चोट से जूझ रहे कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के चौथे और अंतिम मैच में मैदान पर नहीं उतरे थे. उन्होंने सीरीज समाप्त होने के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि उन्हें पूर्ण रूप से ठीक होने में अभी कुछ सप्ताह लगेंगे.
वेबसाइट 'ईएसपीएनक्रिकइन्फो डॉट कॉम' की रिपोर्ट के अनुसार, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के एक सूत्र से यह जानकारी मिली है. इस समय जोरदार फॉर्म में चल रहे राहुल कंधे की सर्जरी के लिए लंदन जाएंगे. राहुल को आस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के तहत पुणे में हुए पहले टेस्ट मैच के दौरान कंधे पर चोट लगी थी. हालांकि, उन्होंने बाकी के मैचों में इस चोट के साथ खेलना बरकरार रखा. इस सीरीज में उन्होंने कुल 393 रन बनाए थे, जिसमें छह अर्धशतक शामिल हैं. आईपीएल-10 की शुरुआत पांच अप्रैल से हो रही है और पहला मैच कोहली की कप्तानी वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मौजूदा विजेता सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है.
BS-III स्कूटर-बाइक पर अब 20 हजार तक डिस्काउंट
SC ने लगाई थी रोक
हीरो और होंडा 12 से 20 हजार रुपए तक की छूट दे रही हैं...
- हीरो मोटोकॉर्प अपने पुराने मॉडल के स्कूटर पर 12,500 रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। वहीं प्रीमियम बाइक्स पर यह छूट 7,500 और इंट्री लेवल बाइक्स पर 5,000 रुपए तक है।
- देश की दूसरी सबसे बड़ी टू-व्हीलर कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) बाइक्स और स्कूटर 10 हजार रुपए का फायदा दे रही है।
- कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 1 लाख या उससे ज्यादा कीमत की बाइक्स पर 15 से 20 हजार रुपए तक का भी डिस्काउंट मिल रहा है।
- रिपोर्ट के मुताबिक, जिन बाइक्स पर 20 हजार रुपए तक का डिस्काउंट मिल रहा है, उसमें CBR250R और CBR150R शामिल हैं। हालांकि ये डिस्काउंट कंपनियां नहीं बल्कि डीलर्स के द्वारा दिया जा रहा है।
- सूत्रों के मुताबिक, दोनों कंपनियों का यह ऑफर 31 मार्च तक जारी रहेगा। स्टॉक खत्म होने की सूरत में यह ऑफर पहले भी खत्म हो सकता है।
BS-III मॉडल के व्हीकल्स कितने व्हीकल्स हैं
- इस मॉडल के देश में करीब 8.72 व्हीकल्स हैं, जिनमें 6.71 लाख टू-व्हीलर हैं। बाकी ट्रक समेत और दूसरे व्हीकल्स शामिल हैं। जानकारों का कहना है कि अगर ये 31 मार्च तक नहीं बिकते हैं तो फिर कंपनियां देश के बाहर बेचने की प्लानिंग कर सकती हैं।
डीलर्स को उम्मीद, कोर्ट से मिलेगी राहत
- फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स (FADA) के इंटरनेशनल मामलों के डायरेक्टर निकुंज सांघी के मुताबिक, टू-व्हीलर इंडस्ट्री में इस तरह की छूट अभी तक नहीं देखी गई थी।
- यह पूछे जाने पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीलर्स कौन से कदम उठा रहे हैं तो इस पर उन्होंने कहा कि हमारा फोकस आखिरी तारीख से पहले ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स की सेल करना है। डीलर संभावित लोगों से संपर्क कर रहे हैं और उन्हें ऑफर की जानकारी दे रहे हैं। निकुंज के मुताबिक, डीलर्स को को पुराने वाहनों की इन्वेट्री खत्म करने के लिए कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था?
- जस्टिस एमबी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, "जिन व्हीकल्स में BS-IV एमिशन नॉर्म नहीं है, वे एक अप्रैल से नहीं बिकेंगी। ऑटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्स के कमर्शियल इंटरेस्ट से ज्यादा जरूरी लोगों की हेल्थ है।"
- BS-IV एमिशन स्टेंडर्ड वाले व्हीकल्स एक अप्रैल से चालू हो जाएंगे।
- BS-IV एमिशन स्टेंडर्ड वाले व्हीकल्स एक अप्रैल से चालू हो जाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्या हैं मायने?
- मेरी गाड़ी तो आज डिलीवर होनी है। तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा?
- फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च तक अगर गाड़ी की बिलिंग हुई है तो रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
- फैसला 1 अप्रैल से लागू होगा। 31 मार्च तक अगर गाड़ी की बिलिंग हुई है तो रजिस्ट्रेशन करवाने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
- क्या मैं अपनी बीएस-3 गाड़ी को सड़क पर नहीं निकाल पाऊंगा?
- बिल्कुल निकाल पाएंगे। रोक गाड़ी बेचने और रजिस्ट्रेशन पर है। पहले से खरीदी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
- बिल्कुल निकाल पाएंगे। रोक गाड़ी बेचने और रजिस्ट्रेशन पर है। पहले से खरीदी गाड़ी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला।
- मैं अपनी पुरानी बीएस-3 गाड़ी बेचने वाला था। क्या अब नहीं बिकेगी?
- पर्सन-टु-पर्सन आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि पहले से उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
- पर्सन-टु-पर्सन आप उसे बेच सकते हैं। क्योंकि पहले से उसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
सुप्रीम कोर्ट ने क्यों लगाया बैन
- दअरसल bs-3 मॉडल bs-4 नॉर्म के मुकाबले ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने bs-3 मॉडल के वाहनों पर बैन लगाया है।
- एन्वायरन्मेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि सिर्फ बीएस-4 स्टैंडर्ड वाले व्हीकल्स को ही बेचने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
- इसके खिलाफ ऑटो कंपनियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऑटो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस-III इन्वेंटरी की बिक्री के लिए एक साल की मोहलत मांगी थी।
- दअरसल bs-3 मॉडल bs-4 नॉर्म के मुकाबले ज्यादा पॉल्यूशन करते हैं, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने bs-3 मॉडल के वाहनों पर बैन लगाया है।
- एन्वायरन्मेंट पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी (ईपीसीए) ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की थी कि सिर्फ बीएस-4 स्टैंडर्ड वाले व्हीकल्स को ही बेचने की मंजूरी मिलनी चाहिए।
- इसके खिलाफ ऑटो कंपनियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। ऑटो कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से बीएस-III इन्वेंटरी की बिक्री के लिए एक साल की मोहलत मांगी थी।
ब्रेड हॉज ने मांगी विराट से माफ़ी
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी और वर्तमान में आइपीएल में गुजरात की टीम के कोच ने विराट कोहली पर लगाए गए आरोप के लिए माफी मांगी है। हॉज ने कोहली पर आरोप लगाया था कि वह वह धर्मशाला टेस्ट में इसलिए नहीं खेले, ताकि वह आइपीएल में फिट होकर खेल सकें।
कोहली को धर्मशाला से पहले रांची टेस्ट में चोट लगी थी और वह रांची में बल्लेबाजी करने उतरे थे। धर्मशाला टेस्ट से पहले कोहली ने कहा था कि 100 फीसदी फिट नहीं हैं, इसलिए मैच में नहीं खेलेंगे।
हॉज ने इसे कोहली की आइपीएल में खेलने की गंदी चाल बताया था। उन्होंने कहा था कि कोहली इतनी अहम सीरीज से इसलिए हटे ताकि वह आइपीएल में खेल सकें। उन्होंने आगे कहा था कि आइपीएल में खिलाड़ी खूब पैसे कमाते हैं, इसलिए कोहली ने ऐसा किया होगा। हॉज ने कहा था कि कोहली से पहले दूसरे खिलाड़ी भी ऐसा कर चुके हैं। धर्मशाला मैच में रहाणे ने कप्तानी की थी और भारत को 8 विकेट से जीत मिली थी। हॉज के कोहली पर लगाए आरोपों का तीखा विरोध होने पर अब हॉज ने माफी मांगी है।
ITR फाइल करना होगा और भी आसान
नई दिल्ली: वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए एक नया आयकर फॉर्म 1 अप्रैल को पेश किया जाएगा। इस फॉर्म में रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए कुछ कॉलमों को कम किया गया है। वेतन और ब्याज आय वाले व्यक्तियों को सिर्फ कुछ ही कॉलम भरने होंगे क्योंकि इनमें से कुछ आयकर कटौती का क्लेम करने योग्य होते हैं जिन्हें क्लब करके एक नया आईटीआर फॉर्म तैयार किया गया है जिसे सहज नाम दिया गया है।
आकलन वर्ष 2017-18 के लिए फॉर्म में, चैप्टर VIA के विभिन्न सेक्शन के अंतर्गत किए जाने वाले डिडक्शन क्लेम को हटा दिया गया है और सिर्फ ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले कॉलमों को शामिल किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि जो कॉलम में बचे हैं वे धारा 80सी, मेडिक्लेम (80डी) के तहत कटौती का दावा करने वाले हैं। वो सभी व्यक्ति, जो दूसरे मदों के तहत कटौती दिखाना चाहते हैं, एक विकल्प चुनकर ऐसा कर सकते हैं। मौजूदा समय में आईटीआर1/ सहज में 18 अलग-अलग कॉलम हैं जिसमें आयकर की धारा 80सी के तहत कटौती का दावा किया जा सकता है।
आयकर की धारा 80सी के अंतर्गत 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। यह रकम एलआईसी में निवेश, पीपीएफ और हाउसिंग लोन के रिपेमेंट वाली वह रकम होनी चाहिए जो कि आपकी आय का हिस्सा है।
